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Digital Desk: पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक बार फिर 'दुआरे सरकार' योजना का 9वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। यह योजना शुक्रवार यानी 24 जनवरी शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेगा। इस योजना में राज्य सरकार की 37 परियोजनाओं से जुड़े लाभ राज्य भर में लाखों शिविरों के माध्यम से लोगों को प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने अलीपुरदुआर में देते हुए कहा कि शुक्रवार से पूरे राज्य में दुआरे सरकार योजना फिर से शुरू होगी। जिन लोगों को अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, या स्वास्थ्य साथी योजना में नाम नामांकित नहीं हुआ तो उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस संबंध में बुधवार को अलीपुरदुआर परेड मैदान में प्रशासनिक समीक्षा बैठक भी हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मुख्य सचिव डॉ. मनोज पंत ने 'दुआरे सरकार' के तहत सभी डीएम, एसपी और हितधारकों के साथ अंतिम मिनट में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

37 योजनाओं के लिए होगा पंजीकरण

बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आज शुक्रवार से दुआरे सरकार शिविर लगाया जाएगा। राज्य सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार दुआरे सरकार शिविर से कुल 37 योजनाओं के लिए नाम पंजीकृत कराया जा सकेंगे। जो एक फरवरी तक आवेदन जमा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आम तौर पर रविवार व सार्वजनिक छुट्टी के दिन दुआरे सरकार शिविर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन राज्य सचिवालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि अगर स्थानीय प्रशासन चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार इस दिन भी शिविर आयोजित कर सकता है।

इन योजनाओं के लिए होगा पंजीकरण

दुआरे सरकार शिविर में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को शामिल किया जाएगा। इसमें लगभग 37 योजनाओं में पंजीकरण के लिए सेवाएं दी जायेंगी। इन योजनाओं में लक्खी भंडार, रूपश्री, खाद्य साथी, कन्याश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मेधाश्री, शिक्षाश्री, ऐक्यश्री, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, कृषक बंधु, जय जौहर, तफशीली बंधु, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कारीगर व वीवर्स क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवेदन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना, मानविक, कृषि भूमि में उत्परिवर्तन और भूमि अभिलेखों में छोटी त्रुटियों का सुधार, नया बैंक खाता खोलना, आधार कार्ड, जमीन का म्यूटेशन, मछुआरों का पंजीकरण, मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड, पट्टा के लिए आवेदन, बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना, बांग्ला कृषि सेच, बिजली की नयी कनेक्शन, बिजली शुल्क में छूट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित 37 योजनाएं हैं।