उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के ऐतिहासिक नगरों के नामों से जुड़े एक और अहम फैसले पर मुहर लगा दी है। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम अब परशुरामपुरी होगा। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।   वर्षों से उठ रही थी नाम बदलने की मांग जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मांग काफी समय से स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं द्वारा उठाई जा रही थी। उनका कहना था कि इस क्षेत्र का संबंध भगवान परशुराम की आस्था और प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर नगर पालिका ने भी प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा था। सरकार ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।   सरकार ने बताया सांस्कृतिक विरासत को सम्मान राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को उनकी वास्तविक पहचान दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का मानना है कि जिन स्थानों का संबंध भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से रहा है, उन्हें उसी पहचान के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है।   पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा सरकार को उम्मीद है कि नाम परिवर्तन के बाद क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। भगवान परशुराम से जुड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। इससे स्थानीय व्यापार, होटल व्यवसाय, परिवहन और छोटे कारोबारियों को भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।   विपक्ष ने उठाए सवाल इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने की बजाय सरकार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विकास कार्य और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों समान रूप से जारी रहेंगे।   सरकारी रिकॉर्ड में होगा बदलाव नाम परिवर्तन के बाद सभी सरकारी दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, सड़क संकेतकों, नगर पालिका के रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों में धीरे-धीरे परशुरामपुरी नाम दर्ज किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।   पहले भी बदले जा चुके हैं कई स्थानों के नाम योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के कई शहरों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देना है। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करना भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।   जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने का फैसला प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समर्थक इसे भारतीय संस्कृति और आस्था का सम्मान बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक निर्णय करार दे रहा है। आने वाले दिनों में यह बदलाव सरकारी रिकॉर्ड, स्थानीय पहचान और पर्यटन गतिविधियों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। नवीनतम UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में लगभग 86 लाख की कमी दर्ज की गई है। वहीं, इसी अवधि में निजी स्कूलों में करीब 88 लाख छात्रों का नया नामांकन हुआ है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों की बदलती प्राथमिकताओं और निजी स्कूलों की बढ़ती लोकप्रियता की ओर इशारा करता है।   दो वर्षों में बड़ा बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन लगभग 12.8 करोड़ से घटकर 11.9 करोड़ के करीब पहुंच गया। दूसरी ओर, निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग 9 करोड़ से बढ़कर 9.9 करोड़ तक पहुंच गई। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं।   क्यों बढ़ रहा है निजी स्कूलों की ओर रुझान? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, आधुनिक शिक्षण पद्धति, डिजिटल कक्षाएं और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां अभिभावकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा कई निजी स्कूल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अतिरिक्त गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देते हैं, जिससे छात्रों का समग्र विकास होता है।   सरकारी स्कूलों के सामने चुनौती हालांकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्मार्ट क्लास, मिड-डे मील, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान नहीं किया गया तो सरकारी स्कूलों में नामांकन और घट सकता है।   क्या 86 लाख छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी? रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें भी सामने आईं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि 86 लाख छात्रों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हुआ है। इनमें से बड़ी संख्या निजी स्कूलों में स्थानांतरित हुई है, इसलिए इसे ड्रॉपआउट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।   सरकारी स्कूलों से छात्रों का कम होता नामांकन शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं और आधुनिक संसाधनों को और बेहतर बनाया जाए तो अभिभावकों का भरोसा दोबारा मजबूत किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी कि वह सरकारी स्कूलों को अधिक प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण बनाए, ताकि हर बच्चे को समान और बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके।

आज के दौर में सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा अनुभव, जहाँ खूबसूरती और प्रोफेशनल केयर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।   Tabs 19 Studio केवल एक सैलून नहीं, बल्कि एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ हर व्यक्ति की सुंदरता को निखारने और उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवाएँ प्रदान करना नहीं, बल्कि हर ग्राहक को एक ऐसा अनुभव देना है जो उन्हें विशेष महसूस कराए।   चाहे आप एक नया हेयरकट चाहते हों, ट्रेंडी हेयर कलर करवाना चाहते हों, स्किन केयर ट्रीटमेंट की तलाश में हों या फिर किसी खास अवसर के लिए अपना लुक बदलना चाहते हों, Tabs 19 Studio आपके हर स्टाइल और जरूरत का ध्यान रखता है। यहाँ अनुभवी प्रोफेशनल्स, आधुनिक तकनीक और प्रीमियम उत्पादों का उपयोग करके आपको बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास किया जाता है।   Tabs 19 Studio by Nouraah की सबसे बड़ी विशेषता है इसका यूनिसेक्स कॉन्सेप्ट। यहाँ महिलाएँ और पुरुष दोनों अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारा मानना है कि खूबसूरती और आत्मविश्वास का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए हमने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जो सभी के लिए आरामदायक, आधुनिक और स्वागतपूर्ण हो।   हमारी सेवाओं में हेयर स्टाइलिंग, हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर कलर, स्किन ट्रीटमेंट, फेशियल, ग्रूमिंग, बियर्ड स्टाइलिंग और कई अन्य ब्यूटी एवं वेलनेस सेवाएँ शामिल होंगी। हर सेवा को ग्राहक की व्यक्तिगत पसंद और जरूरत के अनुसार कस्टमाइज़ किया जाएगा ताकि उन्हें सर्वोत्तम अनुभव मिल सके।   Nouraah की पहचान हमेशा से गुणवत्ता, लग्ज़री और ग्राहक संतुष्टि रही है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए Tabs 19 Studio एक ऐसा ब्रांड बनने जा रहा है जो स्टाइल और क्लास का नया मानक स्थापित करेगा। हमारा लक्ष्य केवल ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि नए ट्रेंड्स को जन्म देना है।   हम मानते हैं कि एक शानदार लुक केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक भी होता है। इसलिए Tabs 19 Studio का हर प्रयास आपको बेहतर महसूस कराने और आपकी प्राकृतिक खूबसूरती को निखारने के लिए समर्पित रहेगा।   बहुत जल्द हम आपके शहर में अपनी शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सैलून अनुभव के लिए जहाँ हर विजिट आपके स्टाइल को एक नई पहचान देगी।   Tabs 19 Studio Unisex Salon by Nouraah "जहाँ स्टाइल मिले कॉन्फिडेंस से।" Coming Soon...

Lucknow Desk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। टेक कंपनी Meta ने अपने लोकप्रिय ऐप्स के लिए नए ‘Plus’ सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च करने की घोषणा की है। इन प्लान्स के जरिए यूजर्स को कई एडवांस और एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे, हालांकि इसके लिए हर महीने कुछ शुल्क देना होगा।   क्या कहा Meta ने? Meta की प्रोडक्ट हेड नाओमी ग्लाइट के मुताबिक, कंपनी इन नए कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन प्लान्स को धीरे-धीरे ग्लोबली रोलआउट कर रही है। कंपनी का कहना है कि कम कीमत में यूजर्स को कई प्रीमियम सुविधाएं दी जाएंगी।   Meta ने साफ किया है कि ये नए Plus प्लान्स, Meta Verified यानी ब्लू टिक सर्विस से पूरी तरह अलग होंगे। Meta Verified पहले की तरह केवल अकाउंट वेरिफिकेशन, सुरक्षा और कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करता रहेगा।   कितनी होगी कीमत? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक—   - Facebook Plus और Instagram Plus की कीमत 3.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - WhatsApp Plus के लिए यूजर्स को 2.99 डॉलर हर महीने खर्च करने पड़ सकते हैं।   हालांकि भारत में इन प्लान्स की कीमतों का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।   WhatsApp Plus में क्या मिलेगा? WhatsApp Plus यूजर्स को कई पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इनमें शामिल हैं—   - कस्टम थीम - यूनिक रिंगटोन - प्रीमियम स्टिकर्स - ज्यादा चैट्स पिन करने की सुविधा   यानि यूजर्स अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा कस्टमाइज कर सकेंगे।   Instagram और Facebook Plus के खास फीचर्स Instagram Plus और Facebook Plus में यूजर्स को कई एडवांस टूल्स दिए जाएंगे। इनमें शामिल हैं—   - स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी गई, इसकी जानकारी - अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट - बिना नाम दिखाए स्टोरी प्रीव्यू देखने का फीचर - 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोरी दिखाने का ऑप्शन - स्टोरी स्पॉटलाइट फीचर - एनिमेटेड सुपर हार्ट रिएक्शन - कस्टम ऐप आइकन - बायो के लिए स्पेशल फॉन्ट - ज्यादा प्रोफाइल पिन करने की सुविधा - स्टोरी व्यूअर्स लिस्ट में सर्च ऑप्शन   भारत में कब लॉन्च होंगे प्लान्स? फिलहाल Meta ने इन Plus प्लान्स को भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही भारत में भी इनकी शुरुआत कर सकती है।   Meta One प्लान्स की भी तैयारी इसके अलावा Meta AI, क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए ‘Meta One’ नाम से नए प्रीमियम प्लान्स पर भी काम कर रही है।   रिपोर्ट्स के मुताबिक—   - Meta One Plus की कीमत 7.99 डॉलर प्रति माह हो सकती है। - Meta One Premium प्लान 19.99 डॉलर प्रति माह में उपलब्ध कराया जा सकता है।   क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स को क्या फायदा? Meta One Essential और Meta One Advanced प्लान्स खासतौर पर क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए लाए जाएंगे। इनमें मिल सकते हैं—   - वेरिफाइड बैज - फेक अकाउंट से सुरक्षा - एडवांस एनालिटिक्स - कंटेंट शेड्यूलिंग टूल्स - फेसबुक फीड में ज्यादा विजिबिलिटी   कंपनी का फोकस अब AI और प्रीमियम फीचर्स के जरिए यूजर्स को बेहतर और पर्सनलाइज्ड अनुभव देने पर है।

मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान समर्थित ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद दुनिया की नजरें अब होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिक गई हैं। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है और यदि यहां किसी भी प्रकार का सैन्य टकराव या अवरोध पैदा होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान की अगली रणनीति को लेकर चिंतित है।   क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज जलडमरूमध्य? होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की बड़ी मात्रा भी इसी मार्ग से वैश्विक बाजारों तक पहुंचती है। ऐसे में यदि यह रास्ता बाधित होता है, तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा।   अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सामने विकल्प विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के सामने कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। ईरान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने नौसैनिक बलों की गतिविधियां बढ़ा सकता है, क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर सकता है या फिर अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है।   हालांकि ईरान लंबे समय से यह कहता रहा है कि यदि उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही को प्रभावित करने जैसे कदम उठा सकता है। फिर भी ऐसा कोई भी कदम उसके लिए भी आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम लेकर आएगा, क्योंकि उसके अपने निर्यात पर भी इसका असर पड़ सकता है।   वैश्विक बाजारों की बढ़ी चिंता तनाव बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। निवेशकों को आशंका है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। कई देशों ने अपने रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की समीक्षा शुरू कर दी है। समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां भी इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। कई शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने पर विचार कर रही हैं।   भारत पर क्या हो सकता है असर? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल, परिवहन लागत और महंगाई पर असर पड़ सकता है। साथ ही भारतीय व्यापारिक जहाजों और इस क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है।   क्या टल सकता है बड़ा संकट? अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल सभी पक्ष पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई देश कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। यदि बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं तो बड़े सैन्य संघर्ष की संभावना कम हो सकती है।   होर्मुज जलडमरूमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इसे फिर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया है। आने वाले दिनों में ईरान की रणनीति, अमेरिकी प्रतिक्रिया और कूटनीतिक प्रयास तय करेंगे कि यह क्षेत्र केवल तनाव का केंद्र बना रहेगा या वास्तव में नया रणक्षेत्र बन जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी संवेदनशील जलमार्ग पर टिकी हुई हैं।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक का सबसे बड़ा केंद्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के भविष्य को लेकर रहा। दान राशि में कथित अनियमितताओं के मामले के बाद दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। हालांकि, ट्रस्ट ने तत्काल उन्हें पद से हटाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट ने इस मामले में जल्दबाजी से बचते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार करने का फैसला किया।   CEO नियुक्ति का प्रस्ताव भी टला बैठक में मंदिर के प्रशासनिक संचालन को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। हालांकि, ट्रस्ट के अधिकांश सदस्यों ने फिलहाल इस पद के सृजन की आवश्यकता नहीं मानी। ऐसे में मंदिर का संचालन पहले की तरह ट्रस्ट की मौजूदा व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा।   SIT की सिफारिशों पर नहीं बनी सहमति दान प्रबंधन से जुड़े विवाद की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की अंतरिम रिपोर्ट भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही। रिपोर्ट में प्रशासनिक बदलाव और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने जैसे सुझाव दिए गए थे। लेकिन ट्रस्ट ने फिलहाल इन सिफारिशों को लागू करने पर सहमति नहीं दी। सदस्यों का मानना है कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी बड़े प्रशासनिक बदलाव पर निर्णय लेना उचित होगा।   दो-तिहाई बहुमत से होगा अंतिम फैसला ट्रस्ट के नियमों के अनुसार, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार करने या उन्हें ट्रस्ट से हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। ऐसे में अंतिम निर्णय ट्रस्ट के सभी सदस्यों की सहमति और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।   आगे की कार्रवाई पर रहेगी नजर राम मंदिर से जुड़ा यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की नजर अब ट्रस्ट की अगली बैठक और SIT की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही ट्रस्ट प्रशासनिक बदलाव, जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर अंतिम निर्णय लेगा। फिलहाल ट्रस्ट ने किसी भी बड़े बदलाव से पहले पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करने का संकेत दिया है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा से जुड़े BAT-BMS (Battery Management System) मोबाइल ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रमुख ऐप स्टोर्स को इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।   ई-रिक्शा सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में BAT-BMS ऐप से जुड़े कुछ ऐसे तकनीकी और सुरक्षा संबंधी मुद्दे सामने आए, जिनसे ई-रिक्शा की बैटरी प्रबंधन प्रणाली प्रभावित हो सकती थी। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी अनधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार के ऐप के माध्यम से बैटरी सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है, तो वाहन की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है।   ऐप स्टोर्स को दिए गए निर्देश केंद्र सरकार ने संबंधित ऐप स्टोर्स से BAT-BMS ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही ऐप डेवलपर्स और संबंधित कंपनियों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने और आवश्यक तकनीकी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि किसी भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुमति नहीं दी जा सकती, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करे।   उपयोगकर्ताओं को बरतनी होगी सावधानी विशेषज्ञों ने ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत और प्रमाणित ऐप्स का ही उपयोग करें। किसी भी अज्ञात स्रोत से डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन वाहन की बैटरी, कंट्रोल सिस्टम और व्यक्तिगत डेटा के लिए खतरा बन सकते हैं। समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप डाउनलोड करना सुरक्षित विकल्प माना जाता है।   साइबर सुरक्षा पर सरकार का बढ़ता फोकस हाल के वर्षों में केंद्र सरकार डिजिटल सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे स्मार्ट और कनेक्टेड वाहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उनके सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाएगी। इसी कारण सरकार ऐसे मामलों में पहले से अधिक सतर्कता बरत रही है। अब संबंधित कंपनियों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने होंगे। यदि ऐप सभी निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, तो भविष्य में उसकी समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ई-रिक्शा चालकों, यात्रियों और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से जारी रह सके।

घर बनाना सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरिया जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा निवेश होता है। सही योजना और सही फैसले आपके सपनों के घर को मजबूत, सुंदर और लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। यदि आप नया घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो इन 7 बातों का ध्यान अवश्य रखें।   1. सही बजट की योजना बनाएं घर बनाने से पहले अपना कुल बजट तय करें। केवल निर्माण लागत ही नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर, इंटीरियर, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और अप्रत्याशित खर्चों को भी शामिल करें।   2. अनुभवी आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर चुनें एक अनुभवी टीम आपके घर की डिज़ाइन, मजबूती और कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है। हमेशा ऐसे प्रोफेशनल्स चुनें जिनका काम और अनुभव भरोसेमंद हो।   3. गुणवत्ता वाले निर्माण सामग्री का उपयोग करें कम कीमत के लिए घटिया सामग्री चुनना भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अच्छी क्वालिटी की सामग्री आपके घर की सुरक्षा और उम्र दोनों बढ़ाती है।   4. भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखें घर की योजना बनाते समय भविष्य की आवश्यकताओं जैसे अतिरिक्त कमरा, पार्किंग, स्टोरेज और स्मार्ट होम सुविधाओं के बारे में भी सोचें।   5. सही इंटीरियर प्लानिंग करें इंटीरियर केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह घर को अधिक उपयोगी और आरामदायक बनाता है। स्पेस प्लानिंग और स्टोरेज पर विशेष ध्यान दें।   6. समय पर निर्माण की निगरानी करें निर्माण कार्य के दौरान नियमित निरीक्षण करें। इससे काम की गुणवत्ता बनी रहती है और अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है।   7. टर्नकी सॉल्यूशन का लाभ लें यदि आप अलग-अलग लोगों को मैनेज करने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो टर्नकी सॉल्यूशन सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें डिज़ाइन से लेकर निर्माण और इंटीरियर तक की पूरी जिम्मेदारी एक ही टीम संभालती है। सपनों का घर बनाना एक बड़ा निर्णय है। सही योजना, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और अनुभवी टीम के साथ आपका सपना बिना किसी परेशानी के हकीकत बन सकता है। UYI Construction & Interior आपके लिए आर्किटेक्चर, निर्माण, इंटीरियर डिज़ाइन, मॉड्यूलर किचन और टर्नकी सॉल्यूशन जैसी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने सपनों का घर बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर शुरुआत करें। आज सही योजना बनाइए, ताकि आपका घर आने वाले कई वर्षों तक सुरक्षित, सुंदर और मजबूत बना रहे।

Lucknow Desk: सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध केंद्र सरकार ने देशभर में इस्तेमाल होने वाली 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं का कोई स्पष्ट चिकित्सीय लाभ नहीं मिला, इसलिए इनके निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है।   क्या होती हैं FDC दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाएं वे होती हैं जिनमें दो या उससे अधिक दवाओं को मिलाकर एक दवा तैयार की जाती है। कई मामलों में ये कॉम्बिनेशन मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के मिश्रण से शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं के कॉम्बिनेशन वैज्ञानिक मानकों पर सही नहीं उतरे।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों लिया फैसला सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जांच में सामने आया कि इन दवाओं के सेवन से एलर्जी, लीवर डैमेज, पेट संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।   कौन-कौन सी दवाएं हुईं बैन प्रतिबंधित दवाओं में कई दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और स्किन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन शामिल हैं। इनमें “Amoxicillin + Serratiopeptidase”, “Paracetamol + Lignocaine” और “Dicyclomine + Paracetamol + Clidinium Bromide” जैसे कॉम्बिनेशन शामिल बताए गए हैं। सरकार ने मेडिकल स्टोरों को इन दवाओं की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।   डॉक्टरों ने फैसले का किया स्वागत स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि कई बार मरीज बिना सही सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक किसी भी दवा का उपयोग वैज्ञानिक जांच और मेडिकल रिसर्च के आधार पर ही होना चाहिए।   बिना डॉक्टर सलाह दवा लेना खतरनाक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग छोटी-मोटी बीमारी में सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। यह आदत कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें।   फार्मा कंपनियों पर पड़ेगा असर सरकार के इस फैसले का असर दवा कंपनियों पर भी पड़ सकता है। जिन कंपनियों की बिक्री इन दवाओं पर निर्भर थी, उन्हें आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि सरकार का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और किसी भी जोखिम वाली दवा को बाजार में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।   मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तुरंत बंद की जाए। यदि किसी दुकान में ये दवाएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि उनके पास ऐसी दवाएं मौजूद हैं तो उनका इस्तेमाल बंद कर डॉक्टर से सलाह लें।   पहले भी लग चुके हैं कई बैन यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसी दवा पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले भी कई फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार लगातार दवा बाजार पर निगरानी बढ़ा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिल सकें।   स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दवा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और मरीजों में भी जागरूकता आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि सुरक्षित दवाओं का इस्तेमाल ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी जरूरत है।

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अपने T20 इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ट्रेंट ब्रिज में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया। इससे पहले T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी हार 80 रन से थी   इंग्लैंड ने खड़ा किया 201 रन का मजबूत स्कोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने शानदार 70 रन की पारी खेली, जबकि सैम करन ने अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 41 रन जोड़े। भारतीय गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने में सफल रहे, लेकिन डेथ ओवरों में रन रोकने में नाकाम रहे, जिसका इंग्लैंड ने पूरा फायदा उठाया।   भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती ओवरों में ही लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका और पूरी टीम केवल 76 रन पर ऑलआउट हो गई। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन और लेंथ के साथ शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को मुकाबले में वापसी का कोई मौका नहीं दिया।   जोश टंग और जोफ्रा आर्चर का शानदार प्रदर्शन इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज जोश टंग रहे, जिन्होंने 4 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वहीं जोफ्रा आर्चर ने भी 3 अहम विकेट झटके। दोनों गेंदबाजों की रफ्तार और सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया।   कप्तान ने मानी टीम की गलती मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि टीम ने बल्लेबाजी में बेहद खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने माना कि खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुसार बेहतर खेल दिखाना होगा और अगले मुकाबले में मजबूत वापसी करनी होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पूरे मैच में आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए भारत पर लगातार दबाव बनाए रखा। सीरीज में इंग्लैंड की मजबूत बढ़त इस बड़ी जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की T20 सीरीज में मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। अब भारतीय टीम के सामने अगले मुकाबले में वापसी की बड़ी चुनौती होगी। यदि भारत को सीरीज में बने रहना है तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। क्रिकेट प्रशंसकों की नजर अब अगले मैच पर होगी, जहां टीम इंडिया इस ऐतिहासिक हार को पीछे छोड़कर जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी।