Lucknow Desk:  पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में खाप चौधरियों की एक बड़ी पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत के माध्यम से समाज में सुधार और मर्यादा बनाए रखने के कई सख्त निर्णय लिए गए हैं। पंचायत में न केवल लड़कियों, बल्कि लड़कों के पहनावे और उनके मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा शादियों को मैरिज हॉल्स के बजाय गावों और घरों में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। खाप नेता अब इन फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए गांव का दौरा करेंगे। लड़कों के हाफ पैंट पर रोक पंचायत में सबसे चर्चा का ध्यान लड़कों के हाफ पैंट (बरमूडा) पहनने पर दिया गया। देशखाप चौधरी ब्रजपाल सिंह धामा ने कहा कि समाज में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। लड़के हाफ पैंट पहनकर घर के अंदर और बाहर घूमते हैं, जो कि शोभनीय नहीं है। इससे समाज की बहू-बेटियों के सामने गलत प्रभाव पड़ता है। लड़कों को अब फुल पैंट या पारंपरिक कुर्ता-पजामा पहनने की सलाह दी गई है। स्मार्टफोन के लिए मना इसके अलावा मोबाइल फोन को लेकर पंचायत ने निर्णय लिया कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को स्मार्टफोन नहीं दिया जाना चाहिए। खाप के अनुसार, कम उम्र में फोन का उपयोग युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चे पढ़ाई के बजाय अन्य चीजों में ज्यादा कर रहे हैं। इससे वे बड़ों की बात नहीं मानते हैं और पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।   'मैरिज होम' कल्चर के खिलाफ मोर्चा शादियों के बढ़ते खर्च और टूटते रिश्तों पर चिंता जताते हुए पंचायत ने 'मैरिज होम' कल्चर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंचायत का मानना है कि शादियां गांव और घरों में ही होनी चाहिए। उनका तर्क है कि मैरिज होम में होने वाली शादियां अक्सर जल्दी टूट जाती हैं, जबकि पारंपरिक तरीके से घर से होने वाली शादियों में सामाजिक जुड़ाव अधिक रहता है। शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए अब व्हाट्सएप पर भेजे गए। वहीं अब व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड को ही आधिकारिक निमंत्रण मानकर स्वीकार करने का फैसला लिया गया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि खाप के इन नियमों का सियासी समर्थन मिला है।  

Lucknow Desk: पश्चिम बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्म है। इस बार तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सीधी टक्कर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। SIR लागू होने के बाद अमित शाह का यह पहला दौरा होगा। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का दौरा मिली जानकारी के अनुसार, अमित शाह का यह दौरा 30 और 31 दिसंबर का है। अमित शाह 29 29 दिसंबर की देर रात कोलकाता पहुंचेंगे। इस दौरान वह पार्टी के पदाधिकारियों और चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीति, संगठन की स्थिति और SIR प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की काट ढूंढ़ने के लिए रणनीति बनाएंगे। अमित शाह करेंगे रैली बंगाल बीजेपी अमित शाह का स्वागत जोरदार करेगी। मिली जानकारी के अनुसार, बंगाल बीजेपी ने बाइक जुलूस निकालने की योजना बनाई है। इसकी जिम्मेदारी कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली को कवर करने वाले 10 संगठनात्मक जिलों को दी गई है। इस रैली में हर जिले को करीब 500 बाइक जुटाने का लक्ष्य दिया गया है, जिससे कुल संख्या लगभग 1,500 बाइक तक पहुंच सकती है। Mamata Banerjee को मिलेगी चुनौती बता दें, पिछले 11 सालों में अमित शाह ने बंगाल के सबसे ज्यादा दौरे किए हैं। अमित शाह को बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहाना सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। इस बार अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वह अभी से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। ये दौरा सबसे अहम माना जा रहा है।

Lucknow Desk: सोशल मीडिया पर BJP के नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे बृजभूषण शरण सिंह का हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वह योग गुरु रामदेव के उत्पादों पर तंज कसे हैं। दरअसल, बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज में सांसद खेल महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। जहां उन्होंने युवाओं के सामने पतंजलि के उत्पादों का मजाक उड़ाते हुए नकली करा दिया है। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि युवाओं को कील-मुंहासे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पतंजलि नकली उत्पाद बेच रहे हैं। क्यों वीडियो हो रही वायरल? बृजभूषण शरण सिंह  सांसद खेल महोत्सव 2025 में पहुंचे थे। जहां उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। इसके बाद एक पहलवान से उन्होंने मुलाकात के दौरान पूछा, 'कील मुहांसे क्यों निकल रहे हैं?' जवाब में प्रतिभागी कहता है कि ऐसे ही निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि कितने अंडे खाते हो, लड़का जवाब में कहता है कि नहीं खाता हूं। बृजभूषण शरण सिंह पूछते हैं कि समोसा और चाट खाते हो, लड़का जवाब में कहता है कि हां खाता हूं। जवाब में बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं, 'यह रामदेव वाला नकली तेल और घी निकल रहा है मुहांसे के रूप में।' रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह के बीच क्यों विवाद? बता दें, साल 2023 में महिला पहलवानों ने जब बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तब रामदेव ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मां उठा दी। जिसके बाद से दोनों के बीच विवाद चलता है। वहीं दोनों के बीच कई दौर की बयानबाजी हुई है।

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक को कुत्ते ने काट, जिसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे चारपाई में बांधना पड़ा। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, अलीगढ़ जिले के खैर तहसील में 23 साल के युवक रामकुमार उर्फ रामू को एक आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया। शुरुआत में वो सामान्य घाव लगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई और रेबीज जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगे। कहां का है पूरा मामला? यह घटना खैर तहसील के गांव उटवारा की है। जहां 23 साल के रामकुमार उर्फ रामू को 20 दिसंबर की शाम गली के एक कुत्ते ने काट लिया था। उस समय चोट सामान्य थी। कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखा। इसके बाद रात में सब सामान्य रहा, रविवार सुबह उठकर रामू ने नहाकर खाना भी खाया लेकिन, दोपहर करीब साढ़े बारह बजे अचानक उसकी हरकतें बदलने लगीं। जिसके बाद सभी लोग परेशान हो गए। जल्दी में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। कुत्ते की तरह हरकतें करने लगा युवक बता दें, रामकुमार अचानक कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा और उसकी हरकतें भी कुत्ते की तरह हो गई। उसकी से आसपास के लोग भी घबरा गए। वह काटने के लिए दौड़ने लगा। हालात ख़राब होते देख परिजनों ग्रामीणों के मदद से उसे चारपाई से बाँध दिया। ताकि वह किसी और को नुक़सान न पहुंचा सके। कुत्ते के काटने से हालत बेहद गंभीर इस बीच युवक की हालत गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उसे दिल्ली में इलाज के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार, युवक की हालत अभी नाजुक है। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

Lucknow Desk: अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा ने पूरे देश में विरोध तेज कर दिया है। देश में अरावली पहाड़ियों के लिए सियासी और सामाजिक दोनों विवाद तेज है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ- साथ अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला की रक्षा पर एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की है कि अरावली को बचाना न सिर्फ पर्यावरण की जरूरत है, बल्कि राजधानी क्षेत्र के अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है। सपा अध्यक्ष ने पोस्ट में क्या लिखा? Akhilesh Yadav ने अपने पोस्ट में लिखा- प्रिय दिल्लीवासियों, बची रहे जो ‘अरावली’ तो दिल्ली रहे हरीभरी! अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है या कहें क़ुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश-पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है। जो वेटलैंड गायब होते चले जा रहे हैं, उन्हें यही बचा सकती है। गुम हो रहे परिंदों को वापस बुला सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके अलावा अरावली से एक भावात्मक लगाव भी है जो दिल्ली की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अरावली को बचाना, दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक-एक साँस लेने के लिए संघर्ष कर रहे दिल्लीवासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एनसीआर के बुज़ुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे ख़राब और ख़तरनाक असर पड़ रहा है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली आते थे, वो अब और बीमार होने नहीं आ रहे हैं। - यही हाल रहा तो उत्तर भारत के सबसे बड़े बाज़ार और आर्थिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। - ⁠विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे। - ⁠न ही दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित होगा। - ⁠न ही कोई राजनीतिक, शैक्षिक, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सम्मेलन आयोजित होगा। - ⁠न ही ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाड जैसी कोई बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। - ⁠यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी-कैब, गाइड, हैंडीक्राफ़्ट बिज़नेस, हर काम-कारोबार व अन्य सभी आर्थिक-सामाजिक गतिविधियाँ ठप्प हो जाने के कगार पर पहुँच जाएंगी। - ⁠जब प्रदूषण की वजह से हवाई जहाज़ नहीं चलेंगे, ट्रेनें घंटों लेट होंगी, सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएगा, तो दिल्ली कौन आएगा। - ⁠यहाँ तक कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि लोग अपने बेटी-बेटे की शादी तय करने से पहले दिल्ली के हवा-पानी के बारे में सोचने लगेंगे। - ⁠इसीलिए हर नागरिक के साथ हर स्कूल-कोचिंग, हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकानदार, हर रेहड़ी-पटरीवाले, हर घर-परिवार तक को ‘अरावली बचाओ’ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। - ⁠हर चैनल, हर अख़बार को ये अभियान चलाना चाहिए। जो लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो भी समझ लें कि उनका स्वयं का जीवन भी ख़तरे में है। अरावली को बचाना मतलब ख़ुद को बचाना है। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साज़िश और ज़मीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की ‘प्रदूषण राजधानी’ बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अरावली बचाएं और भाजपा की गंदी राजनीति को जनता और जनमत की ताक़त से हराएं! क्यों है जरूरी अरावली? बता दें, अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। यह पर्वत थार रेगिस्तान से आने वाली धूल और रेत को रोकती है, जिससे दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम होता है। यह जल संरक्षण, वर्षा वृद्धि और तापमान नियंत्रण में भी सहायक है।

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायतों के बाद CM Yogi ने सख्त रुख अपनाया है। CM Yogi के निर्देश में भर्ती प्रक्रिया को सही और पारदर्शी बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्व परिषद आयुक्त ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC को पत्र लिखा है। आयुक्त ने इस संबंध में एक हफ्ते में लेखपाल पद के अधियाचन के क्रम में पदों की संशोधित सूचना दें। दरअसल, CM Yogi ने लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया में शिकायत मिलने पर चेयरमैन और राजस्व परिषद को चेतावनी दी थी। इसके अलावा वर्तमान में खाली 7994 लेखपाल पदों की संख्या की जांच करते हुए तत्काल नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। यूपी में लेखपाल पदों में भर्ती का मामला बता दें, CM Yogi ने 7994 खाली पदों पर वर्टिकल और हॉरिजॉटल आरक्षण करने के निर्देश दिए थे। जिसमें 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का वर्टिकल आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है।  बीते बुधवार को लेखपाल भर्ती अधियाचन की शिकायतों को लेकर सीएम योगी ने बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आयोग के चेयरमैन और राजस्व परिषद को चेतावनी दी थी कि संविधान के नियमों और आरक्षण के रोस्टर में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  आरक्षण लागू करने का निर्देश CM Yogi ने कहा कि संविधान के नियमों और आरक्षण के रोस्टर को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। सरकारी नौकरी में हर वर्ग को उसका हक देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दिव्यांग, महिला, पूर्व सैनिक का हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी सुनिश्चित हो। यही नहीं ओबीसी, एससी, एसटी, का वर्टिकल आरक्षण अक्षरशः लागू किया जाए। लेखपाल भर्ती में क्या है आरक्षण विवाद? यूपी में 16 दिसंबर को राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन, आरक्षण के आंकड़ों और वितरण को लेकर विवाद शुरू हो गया। जिसमें OBC को संविधान के तहत 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, पर नोटिफिकेशन में केवल 1441 पद ही OBC के लिए दिए गए, जो कुल पदों का लगभग 18% ही बनता है। जब यह मामला सामने आया तो आरोप लगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 17 दिसंबर को CM Yogi को पत्र लिखा था। जिसके बाद CM Yogi ने अधिकारियों के साथ बैठक की और नियमों के अनुसार आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। फिलहाल, CM Yogi के हस्तक्षेप और राजस्व परिषद की कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी गड़बड़ी को दूर किया जाएगा।

Lucknow Desk: यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले पर खुलकर बात की है। इस दौरान सीएम योगी ने पू्र्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कफ सिरप मामले पर बात करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है। जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, उनके सम्बंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं,समाजवादी पार्टी जो पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्यस्तरीय एसआईटी कार्य कर रही है,इसमे यूपी पुलिस,एफएसडीए से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं,किन किन लोगों को इसमे धन गया है ये सारी बातें जांच में आएंगी। सपा अध्यक्ष के बारे यही कहूंगा कि "यही कसूर मैं बार बार करता रहा,धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा" फोटो इनकी भी है उन माफियाओं के साथ,जांच होने दीजिए,दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि कोडीन एनडीपीएस (NDPS) के अंतर्गत आने वाली औषधि है, इसका गम्भीर खांसी में उपयोग होता है, उसका कोटा/आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स तय करता है। नशीले पदार्थ के रूप में यूज होने की शिकायत हुई है, FSDA ने इसे एनडीपीएस के दायरे में लाया है। इस मामले में कार्रवाई हो रही है, FSD, यूपी पुलिस,एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। अवैध तस्करी पकड़ी गई है और इसमें बड़ी गिरफ्तरी हुई हैं।

Lucknow Desk: समाजावदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर SIR को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि SIR को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। बिना किसी आधिकारिक डेटा के मुख्यमंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि चार करोड़ मतदाता सूची से हट गए। मुख्यमंत्री का यह बयान साबित करता है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा निशाना समाजवादी पार्टी है। SIR पर भड़के अखिलेश यादव अखिलेश यादव ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि जब SIR रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई तो मुख्यमंत्री योगी को कैसे पता चला कि 4 करोड़ मतदाता हटाए गए हैं। अखिलेश ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री के बयान को मान लिया जाए और चार करोड़ आंकड़े को प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से बांटा जाए तो प्रत्येक सीट पर लगभग 84,000 वोट हट गए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बदलाव प्रशासनिक आदेश के बिना संभव नहीं है। कोडीन कफ सिरप पर अखिलेश का निशाना अखिलेश यादव ने कोडीन कफ सिरप घोटाले को लेकर सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों करोड़ का कोडीन कफ सिरप घोटाला सामने आया है जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से कई राज्यों तक फैला हुआ है। कोडीन को लेकर आम लोग और गरीब लोग चिंतित हैं, प्रधान संसद के यहां से शुरू होकर कोडीन कफ सीरप को भेजा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि पहले यह घोटाला सौ करोड़ बताया गया था लेकिन अब यह हजारों करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें 700 से ज्यादा कंपनियों का नाम आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है जबकि वीडियो सामने लाने वाले पत्रकारों की जान पर खतरा है। वाराणसी से भी इस कफ सिरप नेटवर्क को जोड़ने वाले सबूत सामने आ रहे हैं।

Lucknow Desk: बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से सुर्खियों हैं। इस बार उन्होंने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया जिसके बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार और सीएम नीतीश पर हमला बोल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग भी उठा रही हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मामला पहली बार नहीं है जब किसी राज्य के सीएम ने सार्वजनिक रूप से किसी महिला के चेहरे से हिजाब खींचा है। सीएम नीतीश से पहले कांग्रेस के सीएम एक कार्यक्रम में महिला का घूंघट हटा दिया था। कांग्रेस ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग सीएम नीतीश कुमार के इस हरकत पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में इसे ‘बेशर्म हरकत’ बताते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की और कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का व्यवहार करेगा तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजिमी है। कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया। इस वीडियो में गहलोत एक महिला का घूंघट हटाते हुए यह कहते नजर आते हैं कि घूंघट प्रथा खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार के बाद अशोक गहलोत का वीडियो वायरल हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर हिजाब पहने नीतीश से पत्र लेने पहुंची। डॉक्टर को पत्र देने के बाद नीतीश ने उनके चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। वहीं इस वीडियो के बाद बिहार सीएम की जमकर आलोचना होने लगी। विपक्ष इसे महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा बताकर नीतीश के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा करने लगा। इसी बीच कांग्रेस सरकार में राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत का भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गहलोत एक कार्यक्रम के दौरान एक हिंदू महिला से बात करते हैं। इसके बाद खुद अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देते हैं। महिला का घूंघट हटाने के साथ ही गहलोत उसे यह भी कहते हैं कि घूंघट प्रथा अब खत्म हो चुकी है। फिल्हाल यह वीडियो कुछ साल पुराने एक कार्यक्रम का है लेकिन नीतीश के हिजाब हटाने वाली घटना के बाद यह अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के बुर्का हटाने के विवाद के बाद राजस्थान की यह पुरानी घटना फिर से चर्चा में आ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या बुर्का और घूंघट जैसे विषयों को राजनीतिक मंचों से इस तरह उठाना सही है?

Lucknow Desk: यूपी बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी की मौजूदगी में किया है। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में पंकज चौधरी को कमान सौंपी गई है। यानी अब बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। इसके साथ भी राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन भी हुआ है। इस खास मौके पर केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश चुनाव अधिकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय भी उपस्थित रहे। पीयूष गोयल ने किया ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि भाई पंकज चौधरी को सर्वसमिति से चुने लिया गया है। यह संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नव निर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नव निर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई। PDA समीकरण को मिलेगा टक्कर पंकज चौधरी की नियुक्ति को बीजेपी का एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। वह पूर्वांचल के महाराजगंज से सात बार अनुभवी सांसद हैं और वह कर्मी जाति से आते हैं। उनकी इस पद पर ताजपोशी के पीछे पार्टी की गहरी और बहुआयामी रणनीति है। यूपी खासकर पूर्वाचंल में ओबीसी आबादी एक बड़ा वोट बैंक है। अब बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में PDA ( पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक)  समीकरण को टक्कर देने के लिए तैयार है। राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही बने गए थे डिप्टी मेयर बता दें, गोरखपुर के घंटाघर हरबंश गली स्थित घर में 20 नवंबर 1964 में जन्मे पंकज चौधरी ने एमपी इंटर कॉलेज और गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की। औद्योगिक घराने में जन्मे पंकज चौधरी ने राजनीति में कदम रखा। वह पहली बार नगर निगम गोरखपुर में 1989 में पार्षद बने और डिप्टी मेयर बने। महराजगंज में पंकज के लिए राजनीतिक जमीन उनके भाई स्वर्गीय प्रदीप चौधरी ने तैयार की। जिसके बाद वह महराजगंज के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थे। वे ही पंकज को अपने साथ लाए और उन्हें स्थापित किया। पंकज ने भी अपनी राजनीतिक समझ से धीरे-धीरे अपनी पहचान बना ली। इसके बाद राम लहर में 1991 में पहली बार BJP के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उसके बाद से वह महराजगंज के ही होकर रह गए। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री बने। वहीं पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी पंकज चौधरी को दोबारा ये जिम्मा सौंपा गया।

Lucknow Desk: बिहार की राजधानी पटना में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक कर्मचारी की क्लास लगा दी जिसके बाद वह कांपने लगा। इस पर डिप्टी सीएम ने कर्मचारी को कहा कि कांपो नहीं, डरो नहीं। दरअसल, भूमि परिमार्जन से जुड़ा मामला पटना के फुलवारीशरीफ के सिमरा थाना जानीपुर का था। इससे पिछले लंबे अरसे से आवेदक का काम नहीं हुआ था। इसी पर विजय सिन्हा ने कर्मचारी से सवाल किया तो वह मंच पर कांपने लगा। वहीं राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को 15 दिनों का समय देते हुए मामलों के निपटान को समयबद्ध करने का भी निर्देश दिया। पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित किया। जहाँ पटना जिले से भूमि संबंधी सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए थे। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्या को विभागीय पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी और संबंधित भूमि राजस्व कर्मचारियों के सामने रखा। जिसके बाद मामले की तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। बता दें, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नई सरकार की नई पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार के हर नागरिकों को भूमि से जुड़ी सभी सेवाएँ पारदर्शी, आसान और समय पर उपलब्ध कराया जा सके। यह संवाद पटना जिला से शुरू होकर अगले 100 दिनों में पूरे राज्य के जिलों में आयोजित किया जाएगा।

Lucknow Desk: यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर इस समय राजनीति गर्म है। दरअसल, UP BJP अध्यक्ष को लेकर बीते गुरूवार को दिल्ली में केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में BJP के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीएल संतोष मौजूद रहे। बैठक में अध्यक्ष को लेकर बातचीत की गई। अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष अगले 14 दिसम्बर (रविवार) को तय हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े 13 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे। जहां पर अंतिम दौर की औपचारिकताएं, मसलन चुनाव की घोषणा और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। संगठन स्तर पर लगभग पूरी तैयारियां रविवार (14 दिसम्बर) को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पार्टी यूपी अध्यक्ष पद पर किसी ओबीसी नेता को बैठाने और संगठन की कमान सौंपने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बीजेपी के संगठन चुनाव खासकर यूपी, दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष के अलावा संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं गृहमंत्री आवास पर हुई इस बैठक से पहले बीते बुधवार को संसद भवन में यूपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी BJP सूत्रों के अनुसार, 13 दिसंबर 2025, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे, जिन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अगले दिन यानी 14 दिसंबर को, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे।