Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया है। योगी सरकार का यह दसवां बजट है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने सदन में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। वहीं इस बजट में बेटियों के विवाह को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी में दी जाने वाली राशि 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दी है। सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही बेटियों की शादी में आने वाली वित्तीय बाधाएं कम दूर होंगी। बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता मानती है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। किसी भी परिवार को आर्थिक दिक्कत की वजह से बेटी की शादी में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए इस राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बजट में महिलाओं और लड़कियों पर फोकस यूपी बजट में इस बार महिलाओं और लड़कियों पर फोकस किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे साफ है कि पढ़ाई के रास्ते में दूरी और संसाधनों की कमी अब बाधा दूर होगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सरकार सफल रही है। बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई है। गौरतलब है कि यूपी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लंबे समय से चला रही है। इस योजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी में कोई परेशानी न हो।

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना 10वां और इस कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण Budget पेश कर रही है। Budget पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आराध्य का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। उन्होंने प्रदेश की उन्नति, आर्थिक प्रगति और नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की। बता दें साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सरकार का अंतिम पूर्ण Budget  है। यह Budget नीतिगत दृष्टि से कॉफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार, बजट में क्षेत्रीय संतुलित विकास को प्रमुखता दी जाएगी। खासतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष प्रावधान संभावित हैं। इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्रस्तावित बताई जा रही है, जिससे 37 पिछड़े जिलों में आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं सरकार का कहना है कि Budget में कृषि, रोजगार, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।  इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। पूजा-अर्चना के बाद विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री Budget पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई।

Lucknow Desk: यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 मिनट अभिभाषण पढ़ा। बजट सत्र नौ से 20 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर विपक्ष दलों ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर), कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा है। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा किए। बजट सत्र शुरु होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दम सभी को बजट सत्र में संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में काम करना होगा। वास्तव में विधान मंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्यवाही को बाधित करके नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों ने बार-बार कहा है कि सरकार संवाद से ज्यादा समस्या के समाधान पर विश्वास करते हैं सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडा होते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण और सामान्य बजट। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई राज्य अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करेगी। हर सदस्य के सुझाव को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और राज्य के हित में काम करने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तीव्र करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ से ‘ब्रेक थ्रू स्टेट’ के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जो स्वस्थ संसदीय परंपराओं का प्रमाण हैं।

Lucknow Desk: बिहार में अब अश्लील गाना बजाना लोगों को भारी पड़ सकता है। जी हां, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश दिया है कि बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील गाना और दोहरे अर्थ वाले गाने बजाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद से बिहार पुलिस एक्टिव मोड़ में है। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहना है कि सार्वजनिक रूप से बजने वाले अश्लील और द्विअर्थी गीत समाज पर बेहद नकारात्मक असर डालते हैं। ऐसे गाने न केवल सामाजिक मर्यादा को कमजोर करते हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। हालांकि, बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस यह आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अब सिर्फ नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है। इसके अलावा सरकार का यह भी मानना है कि इस तरह के गीतों का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। छोटे बच्चे जब सार्वजनिक जगहों पर ऐसे गाने सुनते हैं, तो उनकी सोच और व्यवहार पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें गलत दिशा में ले जाने वाला सांस्कृतिक प्रदूषण है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलों में चलेगा विशेष पुलिस अभियान बिहार सरकार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह विशेष अभियान चलाकर बस, ऑटो, टैक्सी, रेलवे परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखें। ताकि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन नहीं करें। अगर कोई इसका विरोध करते है तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी संभव है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने इस संबंध में सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। बता दें, बिहार में भोजपुरी गानों को बिहार की पहचान माना जाता है। हालांकि भोजपुरी में काफी हद तक अश्लीलता होती है, लेकिन इस पर कभी कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं जताई गई। अब बिहार में अश्लील गाना बजाना लोगों को भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि यह आदेश बिहार की अश्लीलता छवि को कितना साफ कर सकता है?

Lucknow Desk: उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी सरकार ने कहा कि चाइनीज मांझे से मौत को हत्या माना जाएगा। प्रदेश में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि चाइनीज़ मांझे की बिक्री और उपलब्धता को रोकने के लिए प्रदेश में सघन छापेमारी अभियान चलाया जाए। सीएम ने यह स्पष्ट किया है कि चाइनीज़ मांझे की वजह से किसी की जान जाती है, तो उसे हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। हत्या के अनुसार, सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि लोग इस खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से बचें और सुरक्षित विकल्प अपनाएं। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ चाइनीज मांझे की वजह से रही लगातार मौतों को लेकर बेहद नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों से सीधे सवाल किया कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद बाजार में चाइनीज़ मांझा आखिर कैसे पहुंच रहा है और इसकी बिक्री कौन कर रहा है? इसको पता करें और रोक लगाए। दरअसल, 4 फरवरी को लखनऊ में चाइनीस मांझे से गर्दन कटने की वजह से एमआर की मौत हो गई थी। वह बाइक से जा रहे थे। तभी उनके गले में चाइनीज मांझा फंस गया। खून से लथपथ होकर वह बाइक समेत गिर गए और करीब 10 मिनट तक तड़पते रहे। राहगीरों ने उनको ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद यूपी सरकार ने चाइनीज मांझे पर सख्त रुख अपनाते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

Lucknow Desk:  केंद्र सरकार ने बुधवार को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया है, जिससे युमनाम खेमचंद सिंह की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। आज खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 6 बजे लोक भवन में आयोजित होगा। बता दें, मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। 60 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह निलंबित कर दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के संबंध में उक्त अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी, 2025 को मेरे द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करती हूं। युमनाम खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने से पहले राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वहीं मणिपुर BJP के अध्यक्ष ए शारदा देवी ने बताया कि खेमचंद सिंह के नेतृत्व में NDA नेताओं ने इंफाल में लोक भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। कुकी-जो बहुल जिलों चुराचांदपुर और फेरजावल के दो विधायक उन प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने राज्यपाल भल्ला से मुलाकात की। बता दें कि मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कुकी और मैतेई जातीय समूहों के बीच तनाव और हिंसा के बाद एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल, युमनाम खेमचंद सिंह राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे।

Lucknow Desk: संसद के बजट सत्र के दौरान आज भी जमकर हंगामा हुआ। संसद के गेट के बाहर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान संसद परिसर के बाहर एक अलग ही राजनीतिक टकराव देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी जुबानी जंग हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Rahul Gandhi और Ravneet Singh Bittu के बीच नोकझोंक दरअसल, बुधवार को बजट सत्र के छठे दिन कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी अन्य सांसदों के साथ हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को आते देख 'गद्दार दोस्त' कहा, जिसके बाद बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को 'देश का दुश्मन' बताया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद के मकर द्वार से गुजर रहे थे, तभी राहुल गांधी की नजर उन पर पड़ी, तो राहुल ने दूर से इशारा किया और कहा कि देखो, एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है। इसका चेहरा देखो। इसके बाद बिट्टू प्रदर्शन कर रहे सांसदों के करीब पहुंचते हैं, तो राहुल गांधी ने हाथ बढ़ाकर कहते हैं, नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम वापस (कांग्रेस में) आ जाओगे। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं और पलटवार करते हुए राहुल गांधी को “देश का दुश्मन” कह देते हैं। उन्होंने कहा कि उनका “देश के दुश्मनों” से कोई वास्ता नहीं है। दोनों नेताओं के बीच यह संक्षिप्त तीखी बहस चर्चा का विषय बन गई। वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद से राजनीतिक हलकों में कांग्रेस और BJP के बीच बढ़ती तल्खी का प्रतीक माना जा रहा है। हालांकि, दोनों राजनीतिक पक्षों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है। फिलहाल, इस समस बजट सत्र में कई मुद्दों पर सदन की कार्यवाही बाधित चल रही है। ऐसे में यह घटना राजनीतिक माहौल को और तल्ख बना सकती है। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव कम होगा या और बढ़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

Lucknow Desk: गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तीन सगी नाबालिग बहनों ने रात करीब 2 बजे 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी है। तीनों बहनों को एक गेमिंग ऐप की आदत लग गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से तीन बहनें स्‍कूल नहीं जाती थीं और घर में ही रहती थीं। उनके कमरे में दीवार पर सुसाइड नोट भी लिखा हुआ मिला है, जिस पर लिखा है- Make me a Hert of Broken, I am Very Very Alone, My Life is Very Very... इनमें से कुछ लाइनों को मिटाने की भी कोशिश की गई। कहां का है पूरा ममला? गाजियाबाद में भारत सिटी सोसायटी का मामला है। बी 1 टावर की नौवीं मंजिल पर तीन बहने रहती थी। एक 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची और 12 वर्षीय पाखी ने सिर्फ एक कोरियन ऑनलाइन गेम की वजह से कूदकर अपनी जान दे दी है। तीन बेटियों के एक साथ सुसाइड करने से माता-पिता का रो-रोककर बुरा हाल है। मां अभी तक बेहोश हैं। वहीं, पिता का कहना है कि हर माता-पिता को ऑनलाइन गेम्‍स से बच्‍चे को बचाना चाहिए. भगवान ने करे कि किसी दूसरे माता-पिता पर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटे. मेरी बेटियों ने मरने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें उन्‍होंने लिखा- कोरियन हमारी जिंदगी है, हम गेम नहीं छोड़ेंगे... आप हमें नहीं बचा सकते. हम सुसाइड करने जा रहे हैं... पापा सॉरी! कोरियन गेम ने लिया जान मिली जानकारा के अनुसार, पिछले कुछ सालों से ये तीनों बहनें मिलकर कोरियन ऑनलाइन गेम खेला करती थीं। इस गेम का आखिरी स्‍टेज सुसाइड होता है। तीनों बहनों ने सुसाइड करने के पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, उसके बाद तीनों खिड़की से नीचे बारी-बारी से कूद गईं। जब लड़कियां नीचे गिरी, तो आवाज इतनी तेज आई कि सोसाइटी के तमाम लोग और सिक्योरटी गार्ड भागे आए। जब घरवाले कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक लड़कियां नीचे कूद चुकी थीं।

Lucknow Desk: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 होने वाले हैं, चुनाव से पहले यहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल चल रहा है। इस विवाद के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। सुप्रीम कोर्ट आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले की सुनवाई करेगा। इस बार कोर्ट में सबकी नजरें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर होगी, क्योंकि ममता लगभग 3 दशक बाद किसी केस की पैरवी करती नजर आएंगी। इससे पहले 32 साल पहले सीएम ममता एक केस में जीत हासिल की थी। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लगातार सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एसआईआर को लेकर वह विरोध जता चुकी हैं। अब वह अपने ही राज्य में SIR प्रक्रिया के खिलाफ लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पेशे से वकील भी थीं सीएम ममता आज SIR की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रहेंगी। इससे पहले 10 फरवरी, 1994 को ममता आखिरी बार कोर्ट में वकील के रूप में पेश हुई थीं। तब वह पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत में वकील के तौर पर पेश हुई थीं। इस सुनवाई के दौरान उन्हें जीत हासिल मिली थी, उन्होंने 33 आरोपियों को जमानत दिलवाया था। मिली जानकारी के अनुसार, सीएम ममता के पास LLB की डिग्री है, वह अपनी दलीलें भी पेश कर सकती हैं। अगर वह कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखती हैं तो यह 32 साल बाद ऐसा होगा जब वह किसी केस में कोर्ट के सामने बतौर वकील पेश होंगी। बता दें कि बंगाल की सिएम ममता बनर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री (LLB) हासिल की है, वह एक वकील के तौर पर क्वालिफाइड भी हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ साल तक वकालत की थीं।

Lucknow Desk: आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के अतैयापुरा गांव से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। वहां कुत्ते के काटने से रेबीज का टीका लगने के बावजूद पांच साल के बच्चे की मौत हो गई। यह मौत सिर्फ घटना नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल है। क्या है पूरा मामला? पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव अतैयापुरा के कुंवर सिंह मजदूर हैं। उनका छोटा बेटा पांच साल का अनीस नर्सरी में पढ़ता था। 9 जनवरी घर के बाहर खेलते समय आवारा कुत्ते ने उसके सिर में काट लिया। जिसके बाद परिजन तुरंत उसे पिनाहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों का कहना है कि बच्चे को 9, 12 और 16 जनवरी को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए थे। अगली खुराक की तारीख 7 फरवरी तय की गई थी। कुंवर सिंह ने आगे बताया कि 26 जनवरी को अनीस को तेज बुखार आ गया। तब पिनाहट से ही निजी चिकित्सक से दवा ली गई। रात में अनीस की तबियत बिगड़ गई। वह कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा था। परिजन 27 जनवरी की सुबह अनीस को लेकर आगरा के अस्पताल पहुंचे। यहां भी निराशा मिलने पर अनीस को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया। जहां एक फरवरी को सुबह अनीस की मौत हो गई। अनीस की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। इलाज पर उठा सवाल सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब नियमानुसार रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए थे, तो फिर बच्चे की मौत कैसे हो गई? क्या इंजेक्शन की गुणवत्ता में कोई कमी थी? या फिर इलाज के दौरान कोई चूक हुई? फिलहाल, ग्रामीणों और परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज को लेकर सवाल उठाया है। परिजनों का कहना है कि अगर इंजेक्शन लगने के बाद भी मौत हो रही है, तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? यह मौत सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि पूरे रेबीज टीकाकरण तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने क्या कहा? अनीस की मौत पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी प्रमोद कुशवाहा का कहना है कि बच्चे को नियमानुसार रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए थे। फिलहाल, मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर जांच की जा रही है।

Lucknow Desk: यूपी सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर हमेशा सख्त रहती है। इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी ने राज्य की कानून-व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त मुठभेड़ नीति को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित 'यूपी फार्मा कॉन्क्लेव' के दौरान विपक्ष और एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि अपराधियों के प्रति सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और पुलिस बल को पूरी तरह छुट है कि वह माफियाओं को उनकी ही भाषा में जवाब दे। 'अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दें': CM Yogi कॉन्क्लेव में 'अपराधियों पर सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग हमेशा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई? अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है, तो क्या पुलिस गोली न मारे? क्या वह अपराधी की गोली खाए? इस पर सीएम योगी ने साफ कहा कि पुलिस को प्रशिक्षण और हथियार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह डटकर मुकाबला कर सके। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि जो अपराधी जिस भाषा को समझता है, उसे उसी भाषा में समझाना है। आज की तात्कालिक परिस्थिति की मांग है। 'गुंडा टैक्स का दौर खत्म': CM Yogi सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के पुराने हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब यूपी में 'अपहरण उद्योग' फलता-फूलता था और व्यापारियों से खुलेआम गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अराजकता ऐसा था कि त्योहारों पर दंगे होना आम बात हो गई थी। लेकिन जब से पुलिस ने अपराधियों को उनकी भाषा में समझाना शुरू किया है, तब से प्रदेश की तस्वीर बदल गई है।

Lucknow Desk: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पक्की हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर बड़ा ऐलान करते हुए भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की है। मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। इस ट्रेड डील पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत-अमेरिका के बीत हुए ट्रेड डील को लेकर BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार खोलना देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी के साथ विश्वासघात है, जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जबकि वाशिंगटन का दावा है कि इस समझौते से उसे नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा ने फिर किया ‘किसानों’ पर वार, भाजपा सरकार दे जवाब, क्या है दबाव। भारत के बाज़ार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना, हमारे देश की खेती-किसानी पर रोज़ी-बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है। भाजपाई और उनके संगी-साथी आज़ादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करनेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। इससे केवल किसान ही नहीं, निम्न मध्यवर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफ़ाखोरी व बिचौलियों की एक नयी जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने-पीने की सब चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। साथ ही भाजपा इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य व कृषि उत्पाद और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इससे धीरे-धीरे हमारे किसानों की खेतीबाड़ी और आय कम हो जाएगी और वो मजबूर होकर अपनी ज़मीन अमीरों व कारपोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करना ही भाजपाई और उनके संगी-साथियों का आख़िरी मक़सद है। SEED BILL भारतीय खेती के लिए घातक ‘सीड बिल’ उसी कृषि और किसान विरोधी भाजपा सरकार की दिमागी उपज है जो : * भूअधिग्रहण और काले-क़ानून लाई थी। * जो हर साल खाद की लाइन में लोगों को लगाकर उनको अपमानित करती है। * ⁠ये भाजपाई पहले बीज कंपनियों से कमीशन खाएंगे फिर… * ⁠पेस्टीसाइड कंपनियों से, * ⁠फिर महाभंडारण के लिए बनने वाले साइलो की कंपनियों से, * ⁠फिर फ़सल बीमा कंपनियों से, * ⁠फिर कम क़ीमत तय करते समय, * ⁠फिर फ़सल की ख़रीद-फरोख्त करने वाले बिचौलियों से, * ⁠भारतीय वातावरण में ऐसे सीड से खेती-किसानी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। * ⁠इसका संगठित रूप से पुरज़ोर विरोध होना चाहिए। * ⁠एमआरपी और छुट्टा मवेशियों से परेशान किसान अब भाजपा सरकार की ज़्यादतियों को और नहीं सहेगा। * ⁠ये भाजपाई खेती-किसानी को बर्बाद करने के लिए सब कुछ करेंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज़मीन के उत्खनन से लेकर खनन व उसकी पैदावार, सब पर गिद्ध निगाह रखते हैं और साल-दर-साल किसी न किसी रूप में किसानों पर वार करते हैं। भाजपा किसान विरोधी थी, है और रहेगी। भाजपा हटाओ और खेत, किसानी, किसान बचाओ!