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Caste Census News: केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, मोदी सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुधवार को हुई CCPA की बैठक में लिया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा कि "राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।"

मोदी सरकार का फैसला

वहीं केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज एक बड़ा फैसला किया है कि जातिगत गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। यह कदम सामाजिक समावेशिता और नीतिगत योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कांग्रेस पर साधा निशाना

इस दौरान केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था।

वहीं केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किया है। कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है।

केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने यह फैसला लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में शामिल किया जाए। सरकार का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि हम देश और समाज के हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विपक्ष लगातार कर रहा था मांग

बता दें, यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों ने बहुत पहले से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था। राहुल गांधी ने कई मौकों पर कहा था कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे लेकर देशभर में अभियान चलाए और संसद में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया।

कई राज्यों में पहले से हो चुकी गणना

आपको बताते चलें कि कुछ राज्यों में पहले ही जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण किए हैं, जिनके परिणामों ने सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दी गई है। 2023 में बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, जिसके आंकड़ों ने राज्य में आरक्षण और सामाजिक नीतियों पर व्यापक बहस छेड़ दी थी।

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