Bihar Election 2025 से पहले Tejashwi Yadav का युवाओं से वादा, 100% डोमिसाइल नीति होगी लागू

Digital Desk: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री Tejashwi Yadav ने डोमिसाइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा। Tejashwi Yadav के इस बयान से बिहार की राजनीतिक हलकों में हलचल मचा गई है। सोशल मीडिया एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने यह घोषणा की है, कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो राज्य में सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही सभी सरकारी नौकरियों और योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। तेजस्वी ने यह भी लिखा, जो हमने कह दिया, समझो वह पूरा हुआ।

BJP ने किया पलटवार

Tejashwi Yadav के इस बयान पर BJP ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, जब सरकार बननी ही नहीं है तो कोई भी वादा किया जा सकता है। Tejashwi Yadav को डोमिसाइल नीति की जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बिहार में यह नीति लागू होती है, तो क्या अन्य राज्य भी वैसा ही कदम नहीं उठाएंगे? इससे बिहार के युवाओं के लिए बाहर नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। मिश्रा ने आगे कहा कि बिहार के लोग देशभर में अपनी प्रतिभा से पहचाने जाते हैं, उन्हें सीमित करना राज्यहित में नहीं है।

युवाओं के बीच तेजस्वी ने की थी घोषणा

पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बीते 5 मार्च को आयोजित युवा चौपाल को संबोधित करते हुए Tejashwi Yadav ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो 100% मूल निवास नीति यानी डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। यह वादा पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मौजूद युवाओं से वादा किया था। वह राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए 100% मूल निवास नीति लागू करेंगे। वहीं उन्होंने पड़ोसी राज्य झारखंड का हवाला देते हुए कहा था कि 100% मूल निवास नीति लागू करने के प्रयास तकनीकी कारणों असफल हो गया लेकिन, बिहार के लिए उन्होंने कई न्यायविदों से इस मामले पर चर्चा की है।

डोमिसाइल नीति का उद्देश्य क्या है?

भारत के कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। डोमिसाइल नीति किसी राज्य या देश में निवास करने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करती है, जो केवल उसी राज्य या देश के निवासियों के लिए उपलब्ध होती है। वहीं डोमिसाइल नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों और विकास योजनाओं में प्राथमिकता देना है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को इन अवसरों से बाहर रखा जाएगा।

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