देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इन अदालतों के माध्यम से दोषियों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई पूरी करने और उन्हें सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने का निर्णय लिया है।
पेपर लीक से प्रभावित होते हैं लाखों छात्र
भारत में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई वर्षों तक मेहनत करते हैं। बहुत से परिवार बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग पर अपनी जमा पूंजी तक खर्च कर देते हैं।
ऐसे में जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो छात्रों की मेहनत और परीक्षा की निष्पक्षता दोनों पर सवाल उठने लगते हैं। पेपर लीक की पुष्टि होने पर कई बार परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। इसके बाद छात्रों को दोबारा तैयारी करने, परीक्षा केंद्र तक जाने और परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। खासतौर पर उन छात्रों को ज्यादा परेशानी होती है, जो दूर-दराज के क्षेत्रों से शहरों में आकर परीक्षा देते हैं।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट का क्या होगा काम?
फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सामान्य अदालतों के मुकाबले किसी मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर तेजी से की जाती है। पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए अलग अदालतें बनने से जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमों को लंबे समय तक लंबित रहने से रोकने में मदद मिल सकती है।
इन अदालतों में पेपर लीक करने वाले गिरोहों, परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों, बिचौलियों और मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ सुनवाई की जा सकेगी। दोष साबित होने पर आरोपियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ेगी।
सरकार का मानना है कि तेज और सख्त कार्रवाई से परीक्षा माफिया के बीच डर पैदा होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी।
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी का मामला नहीं होता, बल्कि इससे लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा भी टूटता है। छात्र यह उम्मीद करते हैं कि भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हों।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा को इसी भरोसे को वापस लाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है।
परीक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी
पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के साथ-साथ ऐसी घटनाओं को पहले ही रोकना भी जरूरी है। इसके लिए प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना होगा।
प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण में शामिल कर्मचारियों का सत्यापन, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त नियंत्रण की भी आवश्यकता है।
ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को सुरक्षित सर्वर, डेटा एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा के बेहतर उपाय अपनाने होंगे।
अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो
पेपर लीक के मामलों में केवल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों या छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। किसी परीक्षा एजेंसी, अधिकारी या निजी कंपनी की लापरवाही सामने आती है, तो उनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।
जांच के दौरान यह पता लगाना जरूरी होगा कि प्रश्नपत्र किस स्तर से बाहर निकला और किस व्यक्ति या समूह ने उसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय तथा कानूनी दोनों तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।
युवाओं को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद
सरकार की इस घोषणा के बाद छात्रों को उम्मीद है कि पेपर लीक के मामलों में अब वर्षों तक सुनवाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच और न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है।
हालांकि इस फैसले का असर अदालतों की स्थापना, मजबूत जांच और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने पर निर्भर करेगा। केवल घोषणा से समस्या खत्म नहीं होगी। इसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना भी आवश्यक होगा।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट के साथ यदि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई जाती है, तो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। इससे देश के लाखों युवाओं का परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा।
Lucknow Desk: बिहार के मोकामा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। इस घटना में जानी-मानी हस्ती दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है और आरोप लगाया गया है कि इस घटना में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों की भूमिका है। यह घटना आगामी विधानसभा चुनाव के बीच हुई है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था और चुनावी हिंसा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अनंत सिंह समेत 5 नामजद मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में JDU प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच लोगों पर केस दर्ज कर ली गई है। मृत दुलारचंद यादव के पोते के दिए गए बयान पर अनंत सिंह, दो भतीजों रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजय सिंह पर नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यानी दुलारचंद यादव के परिजनों और जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने सीधे तौर पर JDU उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। अनंत सिंह ने आरोपों को किया खारिज वहीं इस बयान पर JDU उम्मीदवार अनंत सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे RJD उम्मीदवार वीणा देवी के पति बाहुबली सूरजभान सिंह की साजिश बताया है। अनंत सिंह ने कहा कि उनके काफिले पर विरोधियों ने हमला किया और यह सारा खेल सूरजभान सिंह करवा रहे हैं। कौन थे दुलारचंद यादव ? मोकामा के रहने वाले दुलारचंद यादव को ‘टाल का बादशाह’ कहा जाता था। दुलारचंद पहलवानी के साथ-साथ गाना गाने के भी शौकीन थे। उन्होंने जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड करवाया था। माना जा रहा है कि मोकामा की चुनावी जंग अब व्यक्तिगत रंजिश और हिंसक टकराव की तरफ मुड़ गई है।
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर दादा होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। दरअसल, उनके नाती अगस्त्य नंदा की अपकमिंग फिल्म ‘इक्कीस’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है। ट्रेलर देखकर बिग बी इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया। अमिताभ ने अपने पोस्ट में लिखा, “ये तो बस शुरुआत है... गर्व है तुम्हारे इस सफर पर, मेरे बच्चे।” उनकी इस पोस्ट पर फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने जमकर प्यार लुटाया। ‘इक्कीस’ मेगास्टार मेघना गुलज़ार के निर्देशन में बनी है और इसमें अगस्त्य नंदा एक अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म 1971 के युद्ध के हीरो अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है, जो देश के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता थे। फिल्म के ट्रेलर में अगस्त्य का जोश और समर्पण देखकर फैन्स कह रहे हैं—“दादा की तरह नाती भी लाजवाब!” तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगस्त्य अपनी पहली ही फिल्म से दादा अमिताभ की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे।
Lucknow Desk: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुधवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई-3 MKI लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति की इस उड़ान ने आज भारतीय वायुसेना के साथ-साथ पूरे देश को गौरव से भर दिया है। बता दें, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की कमांडर होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर मौजूद हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह अंबाला एयरबेस पहुंचीं, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें, राष्ट्रपति का यह उड़ान न केवल साहसिक नेतृत्व शैली का प्रतीक है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रदर्शित करना भी है। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति मुर्मू ने फाइटर जेट की सवारी ये पहली बार नहीं की हैं। उन्होंने इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 MKI फाइटर विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। वह फाइटर जेट उड़ाने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने से पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने भी सुखोई-30 MKI में उड़ान भरी थी। राफेल लड़ाकू विमान का क्या है इतिहास? बता दें, राफेल लड़ाकू विमान फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। सितंबर 2020 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। अंबाला एयरबेस राफेल स्क्वाड्रन ‘गोल्डन एरोज' का मुख्य केंद्र है। इन विमानों का इस्तेमाल हाल ही में ‘ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान किया गया था, इसके माध्यम से आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर अपनी ताकत को सैनियों ने दिखाया था।
Lucknow Desk: कैसरगंज के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर को धान के खेत में अचानक उतारना पड़ा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा, जहां हेलीकॉप्टर देखने के लिए ग्रामीण भी जुट गए। मिली जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आने लगी। स्थिति को समझते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया और नज़दीकी धान के खेत में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर की जांच के लिए टेक्निकल टीम बुलाई गई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। जांच के बाद ही तकनीकी खराबी की असली वजह पता चल पाएगी। इसी बीच पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज मेरा बिहार प्रदेश के अंदर संदेश व दिनारा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा का कार्यक्रम था। संदेश विधानसभा का कार्यक्रम करके मैं दिनारा विधानसभा के लिए हेलीकाप्टर से निकला था। अचानक मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर की सुरक्षित लैंडिंग एक खेत में करानी पड़ी। पायलट ने बड़ी सूझबूझ से लैंडिंग कराई। मैं, इस समय गाड़ी से पटना जा रहा हूं। किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। हम सभी पूर्णतया सुरक्षित हैं। हेलीकाप्टर की सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। प्रशासन व जनता का बहुत सहयोग रहा...धन्यवाद
Lucknow Desk: आज 02 नवंबर 2025 को बॉलीवुड के बादशाह Shahrukh Khan ने अपने 60वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने परिवार, करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ खुशियाँ बाँटी। उन्होंने अपने आलीशान घर के बजाय इस बार सार्वजनिक रूप से Mannat से बाहर नहीं दिखने का फैसला किया क्योंकि वहाँ फिलहाल निर्माण का काम चल रहा है। वहीँ, जश्न के लिए उन्होंने Alibaug में स्थित निजी स्थान चुना। एक विशेष फैन-मीट कार्यक्रम Balgandharva Rangmandir, बांद्रा में आयोजित किया गया था, जहाँ सीमित प्रवेश पास के माध्यम से प्रशंसक सीधे शामिल हुए। सोशल मीडिया पर सितारों ने बधाइयाँ दीं। जिसमें Farah Khan ने लिखा, “Happy birthday KING … rule for another 100 years”। बता दें कि Shahrukh Khan के जन्मदिन के मौके पर सिर्फ भारत भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फैंस जुटे। शाहरुख खान के फैन क्लबों ने जन्मदिन सप्ताह के रूप में मनाया, चैरिटी ड्राइव, विशेष बैनर आदि के माध्यम से ख़ास अंदाज़ से जश्न मनाया।
उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। शासन स्तर से हुई समीक्षा के बाद पांच तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बताया गया है कि कई तहसीलों में राजस्व से जुड़े मामलों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई गई। लंबित मामलों को समय पर निपटाने और आम लोगों को त्वरित राहत देने के निर्देश पहले से दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ अधिकारियों के स्तर पर काम में लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद शासन ने कार्रवाई का फैसला लिया। पांच तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं पाई गई, उनमें पांच तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों पर राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने का आरोप है। प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस पांच तहसीलदारों के अलावा 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों से काम में हुई देरी और लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना जवाब देना होगा। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लंबित मामलों पर सरकार की नजर राजस्व विभाग से जुड़े मामलों का सीधा संबंध आम लोगों की जमीन, दाखिल-खारिज, नामांतरण और अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं से होता है। ऐसे मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार लगातार अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दे रही है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर शासन की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। कार्रवाई से प्रशासन में हलचल पांच तहसीलदारों पर कार्रवाई और 13 अधिकारियों को नोटिस जारी होने के बाद राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा जारी रह सकती है। इससे अधिकारियों पर समयसीमा के भीतर मामलों का निस्तारण करने का दबाव बढ़ेगा। शासन की समीक्षा में यदि किसी अन्य अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल संबंधित अधिकारियों के काम और उनके जवाब की समीक्षा के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राजस्व मामलों के निस्तारण में तेजी लाना और आम जनता को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।
उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब तक करीब 20 हजार लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 25 जिलों में बाढ़ का असर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है और निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरी सामान उपलब्ध कराने में जुटी हैं। करीब 20 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य के तहत करीब 20 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां भोजन, पीने का पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। जरूरत वाले इलाकों में नावों और अन्य संसाधनों की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सीएम योगी ने लिया हालात का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मौजूदा बाढ़ की स्थिति को अभूतपूर्व बताया और अधिकारियों से राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा। प्रशासन की टीमों को अलर्ट बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे बाढ़ प्रभावित या जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। किसानों की बढ़ी चिंता बाढ़ का असर ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों पर भी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने से फसलें प्रभावित हुई हैं। लंबे समय तक पानी जमा रहने पर फसलों को नुकसान बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों के बीच चिंता का माहौल है। प्रशासन की ओर से स्थिति सामान्य होने के बाद नुकसान का आकलन किए जाने की उम्मीद है। राहत कार्य जारी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और उन्हें भोजन, पानी तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आने वाले दिनों में बारिश और नदियों के जलस्तर में होने वाले बदलाव के आधार पर राहत एवं बचाव अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राहत कार्य लगातार जारी हैं।
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। यह फैसला 2 सितंबर 2026 को अयोध्या में हुई ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। करीब चार दशक का सैन्य अनुभव जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 1986 में फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना ज्वाइन की थी। अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। 3,000 से ज्यादा घंटे उड़ान का अनुभव रिपोर्टों के अनुसार, जितेंद्र मिश्रा के पास 3,000 से अधिक घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभालने के साथ-साथ फ्रंटलाइन एयरबेस का नेतृत्व भी किया। वे Aircraft and Systems Testing Establishment में चीफ टेस्ट पायलट और कमांडेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। वेस्टर्न एयर कमांड की संभाल चुके हैं कमान जितेंद्र मिश्रा ने जनवरी 2025 में भारतीय वायुसेना की Western Air Command की कमान संभाली थी। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी वे इस महत्वपूर्ण कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सैन्य सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले। अप्रैल 2026 में हुए थे रिटायर लंबी और महत्वपूर्ण सैन्य सेवा के बाद जितेंद्र मिश्रा अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के कुछ ही महीनों बाद उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की अहम जिम्मेदारी मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। CEO पद के लिए मिले हजारों आवेदन राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए चयन प्रक्रिया काफी व्यापक रही। रिपोर्टों के अनुसार, इस पद के लिए देशभर से 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे। चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन किया गया। 16 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट आवेदनों की जांच के बाद 16 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चरण में तीन नामों पर विचार किया गया और इसके बाद रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला CEO चुना गया। प्रशासन को पेशेवर बनाने की कोशिश CEO का पद बनाए जाने का उद्देश्य मंदिर और ट्रस्ट से जुड़े प्रशासनिक, वित्तीय और संचालन संबंधी कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करना है। CEO मंदिर की बढ़ती व्यवस्थाओं और बड़े स्तर पर होने वाले प्रशासनिक कार्यों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ट्रस्ट में तीन नए सदस्य भी शामिल इसी बैठक में ट्रस्ट ने तीन नए ट्रस्टियों की नियुक्ति भी की। इनमें महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडेय और डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। डॉ. निर्मला यादव ट्रस्ट की पहली महिला ट्रस्टी बनी हैं। बढ़ती श्रद्धालु संख्या के बीच अहम नियुक्ति राम मंदिर में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने की जरूरत बढ़ गई है। इसी लिहाज से CEO की नियुक्ति को महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अब राम मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे पूर्व एयर मार्शल रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के साथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। भारतीय वायुसेना में लंबे समय तक नेतृत्व करने के बाद अब वे अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेंगे।
